उद्योगीले तीन वर्षकै महशुल तिर्नुपर्ने कुलमानको पक्षमा उच्च अदालतको फैसला

wwwjerungfilmswwwjerungfilms 11 May 2019

उच्च अदालत पाटनले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पक्षमा फैसला सुनाएको छ। नियम विपरित प्राधिकरणले महशुल तोकेको भन्दै उद्योगीहरू उच्च अदालत पाटनमा पुगेका थिए।यस अघि उच्च अदालतले गत चैत २८ गते अन्तिम फैसला नआएसम्म महशुल तिर्न नपर्ने अन्तरिम आदेश दिएको थियो। बुधवार फैसला गर्दै अन्तरिम आदेश पनि खारेज गरेको छ।

पाटन अदालतका न्यायाधीशद्वय कुमार चुडाल र किरण पौडेलको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश खारेज गरेको हो। नियम विपरित महशुल तोकेको भन्दै विशाल सिमेन्ट इण्डस्ट्रिज प्रालि र रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले प्राधिकरणविरुद्ध मुद्दा दायर गरेका थिए।

प्राधिकरणले तीन वर्ष यताको विल दुई सय ४० भन्दा बढी उद्योगिलाई पठाएको छ। यता व्यवसायीले भने ट्रंक लाइननै नलिएका उद्योगीलाई समेत बिल पठाएको आरोप लगाउँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसम्म पुग्ने बताउँदै आएका छन्। यता विद्युत प्राधिकरणले अदालतको आदेशसंगै महशुल नतिर्ने उद्योगीको लाइन काट्ने तयारी सुरु गरेको छ।

एक दिन अघि उद्योगी व्यवसायीले प्राधिकरणले तोकेको महशुल नतिर्ने घोषणा गरेका थिए। बुधबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले सयुक्त पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर लिदै नलिएको ट्रकलाइन र डेडिकेटेट महशुल नतिर्ने बताएका थिए।

नेपालमा चरम लोडसेडिङबाट आजित भएका व्यवसायीलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत महशुल संकलन नि विद्युत महशुल अन्य दस्तुर तथा सेवा शुल्क र विलिङसम्बन्धी व्यवस्थाको उपनियम २ मा प्राधिकरणका डेडिकेटेड लाइन तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत सेवा लिने औधोगीक व्यापारिक, पर्यटकीय होटल व्यवसायले लाइन लिएका थिए। जसबाट २० घन्टासम्म विद्युत निरन्तर आउने व्यवस्था गरिएको थियो। यमावली २०७३ जारी गर्दै डेडिकेटेड लाइन र ट्रंक लाइनबाट विद्युत लिन पाउने व्यवस्था गरेको थियो।

उक्त लाइनमार्फत विद्युत लिन चाहने उद्योगी वा व्यवसायीले विद्युत प्राधिकरणमा आवेदन दिनुपर्ने र आवेदन दिएपछि संचालक समितिको निर्णयबाट उद्योगीहरुलाई डेडिकेटेड लाइनको व्यवस्था गरियो। जसको नियगमन केन्द्रले गर्ने व्यवस्था समेत गरियो।

सो लाइन लिएका उद्योगीहरुले साविकको दरभन्दा ६८ प्रतिशत बढी महशुल तिर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। सोही अनुसार महशुल तिर्न व्यवसायी पनि राजी भएका थिए। त्यसरी झन्डै तीन सय हाराहारी उद्योग तथा प्रतिष्ठानहरुले लाइन समेत लिएका थिए।

अहिले प्राधिरकणले सोही अनुसार, बिल पठाएपछि व्यवसायीहरू अदालत पुगेका थिए। अदालतले प्राधिकरणकै पक्षमा फैसला गरेको हो।

नेपालका विभिन्न जातिय भेषभुषा तथा भाषा सस्कृतिको गहिरो अध्ययन गर्र्दै विदेशी नागरिक पर्र्सिज्

सरिना तामाङ ११ फाल्गुन – काठमाञ्डौ । नेपालका विभिन्न आदिवासी जनजातिका कला संस्कृति र...

हिमालयन शेर्पा साँस्कृतिक केन्द्रद्वारा आयोजित ल्होसार गुथुक साँझ, गृहमन्त्री राम बहादुर थापाद्वारा उद्घाटन

जेरुङ फिल्मस संवाददाता,२०,माघ–काठमाण्डौं । हिमालयन शेर्पा साँस्कृतिक केन्द्रद्वारा आयोजित ग्याल्बो ल्होसारलाई गृहमन्त्री राम बहादुर...

गाई र गोरुको मासु खान पाउनुपर्छ भन्दै सिहंदरबारको गेट अगाडी विकिन लिम्बुको फेरि नाङ्गो प्रर्दशन भिडियो सहित

२१,भदौ–काठमाण्डौं । झापा जिल्लाबाट आएका विकिन लिम्बुको नेतृत्वमा शुक्रबार सिंहदरबार अगाडी नाङ्गो रुपमा प्रर्दशन...

गायीका मेनुका राईलाई आईप¥यो प्रदेशीको चिन्ता

जेरुङ फिल्मस संवाददाता,१६,असोज–काठमाडौँ, । नजिकिदो दशै मौसमसँगै गायीका मेनुका राईलाई प्रदेशीको चिन्ताले सताउन थालेको...

टे«किङ गाईड एशोसियन अफ नेपालले सेप्टेम्बर १ का दिन पर्यटन मन्त्रालयमा धर्ना तथा शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने

राज कुमार राई,१२,भदौ–काठमाण्डौं । पर्यटन क्षेत्रमा आबद्ध टे«किङ गाइड एशोसियन अफ नेपालले सेप्टेम्बर १...